All posts tagged in: Allahabad High Court

• न्यायपालिका

  September 7, 2026

  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय की 24 वर्षीय कानून की छात्रा और कार्यकर्ता आकृति चौधरी की हिरासत को रद्द कर दिया और DM पर 5 लाख का जुर्माना लगाया।

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• न्यायपालिका

  July 5, 2026

  इलाहबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि एनीमेशन सेंटर में लगी आग से 15 लोगों की मौत को रोका जा सकता था।

  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह लखनऊ में एक एनीमेशन सेंटर ..

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• न्यायपालिका

  June 6, 2026

  वैज्ञानिक सबूत नहीं थे , इसलिए भारी मन और गहरे दर्द के साथ बलात्कार और हत्यारोपी क़ो ज़मानत दे दी है। FSL के बेकार बुनियादी ढांचे की ज़िम्मेदार सिर्फ़ राज्य सरकार है।

  इलाहबाद उच्च न्यायालय ने कहा,वैज्ञानिक सबूत नहीं थे , इसलिए भारी ..

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• सुप्रीम कोर्ट

  March 25, 2025

  Suo motu cognizance: सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र द्वारा दिए गए विवादित निर्णय पर सुनवाई शुरू करने का फैसला किया। यह इलाहाबाद का वह निर्णय है जिसमें 11 साल की लड़की के प्राइवेट पार्ट को गलत तरीके से छूने और उसे नग्न करने की कोशिश को अपराध नहीं माना गया था। इस मामले से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच ने सुनने से इनकार कर दिया था पर जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच द्वारा इसकी सुनवाई शुरू की गई।

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• कट्टरता

  December 19, 2024

  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उस 7 वर्षीय बच्चे और उसके भाई बहनों का बचाव किया है और आदेश दिया है कि दो सप्ताह के भीतर इन बच्चों का एडमिशन किसी CBSE संबद्ध स्कूल में हो जाना चाहिए अन्यथा DM को कोर्ट के सामने हाजिर होना पड़ेगा। सितंबर 2024 में अमरोहा स्थित एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा इन बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि वे अपने टिफिन में मांसाहारी बिरयानी लेकर आए थे। प्रिंसिपल ने इन बच्चों को ‘धार्मिक कट्टरपंथी’ कहा था, और उनकी परवरिश पर सवाल उठाया था यह भी कहा था कि ये परवरिश ‘मंदिरों को ध्वस्त कर देगी’। एक जांच पैनल बनी जिसमें प्रिंसिपल को क्लीन चिट दे दी गई थी।

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• सुप्रीम कोर्ट

  December 15, 2024

  Supreme Court: इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायधीश, जस्टिस शेखर कुमार यादव को जल्द ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सामने पेश होना पड़ सकता है। जस्टिस यादव ने विश्व हिंदू परिषद (VHP) के एक कार्यक्रम में बहुसंख्यकों के आधार पर देश चलाने की बात कही थी। अब सर्वोच्च न्यायालय के 5 सबसे वरिष्ठ जजों की कॉलेजियम के सामने उन्हें पेश होकर अपने इस कृत्य पर जवाब देना होगा।

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