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  September 7, 2026

  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय की 24 वर्षीय कानून की छात्रा और कार्यकर्ता आकृति चौधरी की हिरासत को रद्द कर दिया और DM पर 5 लाख का जुर्माना लगाया।

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  July 5, 2026

  इलाहबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि एनीमेशन सेंटर में लगी आग से 15 लोगों की मौत को रोका जा सकता था।

  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह लखनऊ में एक एनीमेशन सेंटर ..

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  June 17, 2026

  9 साल बाद BSF के जवानों को 20 साल की सज़ा।

  मिजोरम की मामित जिला अदालत ने दो BSF जवानों को 2017 में एक चकमा महिला ..

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  June 6, 2026

  वैज्ञानिक सबूत नहीं थे , इसलिए भारी मन और गहरे दर्द के साथ बलात्कार और हत्यारोपी क़ो ज़मानत दे दी है। FSL के बेकार बुनियादी ढांचे की ज़िम्मेदार सिर्फ़ राज्य सरकार है।

  इलाहबाद उच्च न्यायालय ने कहा,वैज्ञानिक सबूत नहीं थे , इसलिए भारी ..

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  May 9, 2026

  कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्र की आपत्तियों को ख़ारिज किया और कहा कि वो जून में ग्रेट निकोबार परियोजना पर आयी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। केन्द्र सरकार ने कहा किसी संप्रभु देश का “परियोजना निर्माण का अधिकार” उसके नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों से ऊपर होना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि “राष्ट्रीय महत्व” और उच्च लागत वाली निकोबार परियोजना को कानून का पालन करना ही होगा।

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  April 11, 2026

  बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहंमुम्बई नगर निगम (BMC) की रिटायर्ड महिला टीचर की पेंशन सम्बन्धी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त आयुक्त से हलफ़नामा माँगा है, और कारण बताने को कहा कि एक शिक्षक को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है तो नगर निगम के कार्यालयों के AC और मेज कुर्सियां बेच दें, अन्य अधिकारियों की आलीशान गाड़ियाँ बेच दें,लड़की बहन योजना को बंद कर दें अदालत ने कहा, “अगर अतिरिक्त आयुक्तों को नियमित वेतन मिलता है, तो फिर शिक्षकों को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा में बिताया है, पेंशन क्यों नहीं मिल सकती?”  

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  March 12, 2026

  प्रसिद्ध अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि उन्होंने कक्षा 8 की नई NCERT पाठ्यपुस्तक में न्यायपालिका पर लिखे 18 पृष्ठों के अध्याय को पढ़ा है। उसमें न्यायपालिका की संरचना, भूमिका और उपलब्धियों के बारे में संतुलित लिखा गया है,अंत के दो पृष्ठ न्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियों और मामलों में विलंब और भ्रष्टाचार का उल्लेख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह बेतुका आदेश एक आत्मघाती कदम है जिसने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की समस्या को और भी उजागर कर दिया है।

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  March 2, 2026

  सुप्रीम कोर्ट में चावल के फोर्टिफिकेशन की योजना को चुनौती देने के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने इस योजना को रोक दिया, केंद्र सरकार ने IIT खड़गपुर का हवाला देते हुए इसे रोक दिया। जबकि यह योजना 2028 तक चलने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी थी कि चावल फोर्टिफिकेशन एनीमिया को रोकने का वैज्ञानिक तरीका नहीं है।  2021 में 15 राज्यों में पायलट परियोजनाएं शुरू हुईं पर सभी असफल हो गयीं, मार्च 2022 में सरकार ने शिशु देखभाल योजनाओं और स्कूल के भोजन में फोर्टिफाइड चावल को अनिवार्य कर दिया। मार्च 2023 से इसे राशन या सार्वजनिक वितरण योजना में भी शामिल किया गया और 2024 तक इसे कमजोर महिलाओं, बच्चों और गरीबों के लिए सभी पोषण योजनाओं में विस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया और 2019-20 और 31 मार्च, 2024 के बीच, PMGKAY और इससे जुड़ी अन्य योजनाओं के माध्यम से लगभग 406 लाख मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल बांटा गया, जिसका बजट प्रति वर्ष 2,500 करोड़ रुपये से अधिक हुआ।

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  February 11, 2026

  गुजरात की अदालत ने पत्रकार रवि नायर को अडानी समूह के खिलाफ ट्वीट और लेख लिखने के लिए दोषी ठहराया। अदालत ने कहा कि अडानी समूह पर भाई-भतीजावाद और गैरकानूनी गतिविधियों का आरोप लगाने वाले ट्वीट और लेख आलोचना की सीमा पार कर आपराधिक मानहानि की श्रेणी में आते हैं। अडानी ने दावा किया था कि पत्रकार द्वारा लगाए गए आरोप झूठे, निराधार और निवेशकों, नियामकों, वित्तीय संस्थानों और आम जनता के बीच उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्रकाशित किए गए हैं। (Story, Ritwik Choudhury)

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  February 4, 2026

  SIR : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के सामने उपस्थित हुईं और चुनाव आयोग द्वारा, पश्चिम बंगाल में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मुद्दों पर बात करने के लिए 5 मिनट का समय माँगा। उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव आयोग को छह बार पत्र लिखा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। CM ने कहा कि SIR प्रक्रिया मतदाता सूची में मौजूदा मतदाताओं को वोट देने से रोक देने का एक प्रयास है, उन्हें नागरिकता साबित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह सबकुछ संविधान, के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 का उल्लंघन है। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग, व्हाट्सएप आयोग है, जो चुनाव से पहले बंगाल को निशाना बना रहा है।

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