All posts in: न्यायपालिका

• सांप्रदायिक हिंसा

  November 29, 2024

  Sambhal Violence: हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा अधिवक्ता साहेर नकवी और मोहम्मद आरिफ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करके यह मांग की है कि सम्भल हिंसा में पुलिस द्वारा गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई और किसी भी जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ़ शिकायत नहीं की गई। PIL के माध्यम से कोर्ट से यह मांग की गई है कि सम्भल के जिला मजिस्ट्रेट, SP, और SHO के साथ अन्य अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का और उन्हें गिरफ्तार करने का निर्देश दिया जाए।

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  November 27, 2024

  पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि भले ही मुस्लिम समुदाय किसी ऐसी भूमि का लंबे समय से उपयोग न करता हो, लेकिन यदि वह भूमि राजस्व अभिलेखों में “तकिया, कब्रिस्तान और मस्जिद” के रूप में प्रविष्ट है तो उसे संरक्षित किया जाना आवश्यक है। न्यायालय ने एक ग्राम पंचायत द्वारा संबंधित दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वक्फ न्यायाधिकरण के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत न्यायाधिकरण ने एक भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया था और ग्राम पंचायत को उसके कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोक दिया था।

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  November 26, 2024

  EVM: सुप्रीम कोर्ट ने EVM को हटाकर बैलट पेपर से चुनाव करवाने संबंधी याचिका आज ख़ारिज कर दी। मौखिक टिप्पणी करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि “EVM तब ठीक होती हैं जब आप जीतते हैं और छेड़छाड़ का आरोप तब लगता है जब आप हारते हैं।” सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या वह अदालत को एक राजनीतिक मंच में बदलना चाहते हैं? 

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  November 23, 2024

  उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि राज्य लोगों को उचित मुआवजा दिए बिना भूमि अधिग्रहण करती है तो उसे भूमि लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संपत्ति का अधिकार भले ही मौलिक अधिकार नहीं है पर यह अभी भी एक संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य की उन याचिकाओं को खारिज किया है जिसमें उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने भी यही फैसला दिया था कि बिना उचित मुआवजे के सरकार भूमि अधिग्रहण नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिकाओं पर जुर्माना लगाकर खारिज करना सही होगा।

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  November 13, 2024

  Buldozer Justice: बुलडोज़र के माध्यम से अवैध तरीक़े से निजी संपत्ति की तोड़फोड़ के मामले की सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि- प्रशासन न्यायपालिका का किरदार नहीं निभा सकता है। प्रशासन को किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने और सजा स्वरूप उसका घर गिराने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि संविधान और फ़ौजदारी क़ानून में चाहे आरोपी हों या दोषी सबके पास निश्चित अधिकार हैं जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका को न्यापालिका को प्रतिस्थापित करने का कराया नहीं करना चाहिए।  

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  November 9, 2024

  सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी सभी 93 याचिकाओं को रद्द कर दिया है जिसमें मिशनरीज नन द्वारा उनकी तनख़्वाह पर लगने वाले आयकर पर रोक लगाने को माँग की थी।CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसे तनख्वाह मिलती है, वो चाहे कोई भी हो, उसे आयकर देना पड़ेगा।

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  November 8, 2024

  AMU: Supreme Court की 7 जजों की संवैधानिक पीठ  ने अपने 1967 के उस फ़ैसले(एस. अजीज बाशा बनाम भारत संघ) को पलट दिया है जिसके तहत अलीगढ़ मुस्लिम विश्विद्यालय(AMU) से उसका अल्पसंख्यक संस्थान होने का दर्जा छीन लिया गया था।🧐 हालांकि, यह निर्णय अंतिम नहीं है; अदालत ने एक अलग पीठ को यह तय करने के लिए कहा है कि क्या AMU संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में योग्य है।

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  November 7, 2024

  Satanic Verses: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सलमान रुश्दी की किताब ‘सैटेनिक वर्सेज’ के आयात पर लगे प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका को निरर्थक कहकर खारिज कर दिया क्योंकि सरकार न्यायालय के सामने किताब पर प्रतिबंध से संबंधित किसी भी अधिसूचना को पेश नहीं कर सकी। मामला 1988 में भारत सरकार द्वारा ‘सैटेनिक वर्सेज’ पर लगाए गए प्रतिबंध से संबंधित था। याचिकाकर्ता ने किताब के आयात की अनुमति के लिए याचिका दायर की थी। अब अधिसूचना की अनुपस्थिति में किताब पर प्रतिबंध संभव नहीं होगा। 

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  November 6, 2024

  Supreme Court ने उत्तर प्रदेश सरकार को 2019 में महाराजगंज के एक निवासी के घर को अवैध रूप से ध्वस्त करने के लिए फटकार लगाई है और पीड़ित को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मामला 2020 में दर्ज की गई एक स्वत: संज्ञान याचिका पर आधारित था, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि बिना किसी वैध कारण या उचित प्रक्रिया के उनके घर को ध्वस्त कर दिया गया। न्यायालय ने इसे ‘क़ानून-विहीनता की स्थिति’ कहा है। 

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  November 5, 2024

  ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने एक पत्र के माध्यम से कहा है कि CJI डी वाई चंद्रचूड़ सार्वजनिक दिखावे के चक्कर में न्यायपालिका से जुड़ी जिम्मेदारियों की अनदेखी कर रहे हैं, आदिश अग्रवाल ने पत्र में पूछा है कि क्या ये CJI वकीलों के प्रति गंभीर नहीं हैं? या मौजूदा महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने में वे असमर्थ हैं। उन्हें 10 नवंबर को सेवानिवृत होना है लेकिन वे अन्य श्रद्धांजलि समारोहों में ज्यादा व्यस्त हैं और दिखावे कर रहे हैं।

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