All posts in: न्यायपालिका

• कट्टरता

  December 19, 2024

  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उस 7 वर्षीय बच्चे और उसके भाई बहनों का बचाव किया है और आदेश दिया है कि दो सप्ताह के भीतर इन बच्चों का एडमिशन किसी CBSE संबद्ध स्कूल में हो जाना चाहिए अन्यथा DM को कोर्ट के सामने हाजिर होना पड़ेगा। सितंबर 2024 में अमरोहा स्थित एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा इन बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि वे अपने टिफिन में मांसाहारी बिरयानी लेकर आए थे। प्रिंसिपल ने इन बच्चों को ‘धार्मिक कट्टरपंथी’ कहा था, और उनकी परवरिश पर सवाल उठाया था यह भी कहा था कि ये परवरिश ‘मंदिरों को ध्वस्त कर देगी’। एक जांच पैनल बनी जिसमें प्रिंसिपल को क्लीन चिट दे दी गई थी।

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• महिला अपराध

  December 18, 2024

  सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) में राजनीतिक दलों पर यौन उत्पीड़न (POSH Act, 2013) अधिनियम लागू करने की मांग की गई है।POSH एक्ट के अनुसार, 10 या अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) बनाना अनिवार्य है। यह अधिनियम विशाखा दिशानिर्देशों (1997) और CEDAW (1993) जैसी अंतरराष्ट्रीय संधियों से प्रेरित है।2016 की इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन (IPU) सर्वे में पाया गया था कि 82% महिला सांसद मनोवैज्ञानिक हिंसा का सामना करती हैं, और अफ्रीका में 40% महिलाएं यौन उत्पीड़न झेलती हैं।

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• सुप्रीम कोर्ट

  December 15, 2024

  Supreme Court: इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायधीश, जस्टिस शेखर कुमार यादव को जल्द ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सामने पेश होना पड़ सकता है। जस्टिस यादव ने विश्व हिंदू परिषद (VHP) के एक कार्यक्रम में बहुसंख्यकों के आधार पर देश चलाने की बात कही थी। अब सर्वोच्च न्यायालय के 5 सबसे वरिष्ठ जजों की कॉलेजियम के सामने उन्हें पेश होकर अपने इस कृत्य पर जवाब देना होगा।

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• सुप्रीम कोर्ट

  December 13, 2024

  Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और अन्य NCR राज्यों से कहा है कि न सिर्फ़ वायु प्रदूषण बल्कि ध्वनि प्रदूषण को भी नियंत्रित करने के लिए पटाखों पर कम से कम एक साल के पूर्ण प्रतिबंध की जरूरत है।यह प्रतिबंध उत्पादन, भंडारण, बिक्री, वितरण और इस्तेमाल सभी पर होना चाहिए।न्यायालय ने कहा कि सरकार इस पर जल्द से जल्द निर्णय ले।

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• सुप्रीम कोर्ट

  December 13, 2024

  Supreme Court: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने धार्मिक स्थलों से संबंधित याचिकाओं और सर्वे पर अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है।अब देश की कोई भी अदालत किसी भी पूजा स्थल से संबंधित विवाद को लेकर अदालत नहीं जा सकेगी।सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वो पूजा स्थल अधिनियम-1991 की शक्तियों और सीमाओं की पड़ताल कर रहे हैं इसलिए जबतक यह पड़ताल पूरी नहीं होती तब तक कोई मुक़दमा नहीं होगा।इस अधिनियम के अनुसार 15 अगस्त, 1947 को देश के सभी पूजा स्थलों का जो स्वरूप था वो वैसा ही रहेगा। 

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  December 7, 2024

  Reservation: समय-समय पर आरक्षण की समीक्षा करें, धीरे-धीरे उन वर्गों के लिए कोटा कम करें जो विकसित हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रोहिंटन फली नरीमन ने केरल उच्च न्यायालय में व्याख्यान देते हुए कहा कि संविधान निर्माताओं ने भारत में आरक्षण नीति, प्रारंभ की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू की थी परंतु यह संविधान निर्माताओं द्वारा परिकल्पित तरीके से काम नहीं कर पाई। अभी इसकी समीक्षा होते रहनी चाहिए, जो पिछड़े हैं उन्हें मिले।

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  December 6, 2024

  Umar khalid: 2020 से जेल में कैद, दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी उमर खालिद ने दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने दलील पेश की और कहा कि मेरा भाषण गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित था।  खालिद ने कहा कि मेरे खिलाफ़ खरीद, रसीद या धन जुटाने का कोई आरोप नहीं है। मेरी ऊपर आतंकवादी कृत्य या किसी भी हिंसक कृत्य का कोई आरोप नहीं है। हिंसा की एकमात्र FIR जिसमें मुझे फंसाया गया था, मुझे बरी कर दिया गया है। खालिद के वकील ने कहा कि खालिद के द्वारा एक भाषण अमरावती में दिया गया था जिसमें हिंसा का आहवान नहीं किया गया, वह दिल्ली से बहुत दूर था। वह उस भाषण में नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध गांधीवादी तरीके से करने की बात कर रहा है। (बार एंड बेंच)

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  December 5, 2024

  Law: गुजरात की एक सत्र अदालत ने तीन पुलिसकर्मियों और दो गवाहों (गौरक्षकों) के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया। इन पुलिसकर्मियों पर दो व्यक्तियों (नज़ीर मियां सफ़ीमियां मलिक और इलियास मोहम्मद दावल) के खिलाफ ‘झूठा’ गौहत्या का मामला दर्ज करने का आरोप था, अदालत ने इन लोगों को बरी कर दिया है और अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी व्यक्ति  मुआवजे के हकदार हैं, और इसलिए, वे राज्य, दोषी पुलिस अधिकारियों और गवाहों के खिलाफ मुआवजे के लिए अलग-अलग कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं। अदालत ने पुलिस वालों के खिलाफ़ विभागीय जांच का आदेश दिया है।

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• प्रदूषण

  December 5, 2024

  Air: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स ऐक्शन प्लान-4 (GRAP-4) प्रतिबंधों में ढील देने की अनुमति दी, कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग इसमें ढील देकर GRAP- 2 उपायों को लागू कर सकता है। न्यायालय ने कहा कि यदि AQI 350 को पार करता है, तो GRAP-3 लागू किया जाना चाहिए और यदि यह 400 को पार करता है, तो GRAP-4लागू किया जाना चाहिए। 30 नवंबर तक, AQI का स्तर लगातार 300 से ऊपर था लेकिन पिछले चार दिनों के दौरान ही स्तर 300 से नीचे आया है।

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  December 4, 2024

  VIDEO: भारत का जन्म घृणा और नफ़रत से नहीं बल्कि प्रेम से हुआ है। हमारा संविधान हमें जोड़कर रखता है, इसके कारण हम जुड़े हैं। जबकि भारत में तरह तरह के धर्म, तरह तरह के भोजन, तरह तरह की बोलियां, तरह तरह की जलवायु है। यह देश नहीं है यह एक महाद्वीप है। हमें बंधुता से रहना चाहिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। (जस्टिस सुधांशु धूलिया, सुप्रीम कोर्ट)

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