बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ Supreme Court में याचिका लंबित होने के बावजूद चुनाव आयोग ने सभी राज्यों को इसी तरह की तैयारी करने का निर्देश दिया है। इस पर Congress, TMC और वाम दलों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे “जल्दबाज़ी” और “बिना परामर्श” लिया गया फैसला बताया है। विपक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक आयोग को इंतजार करना चाहिए। 

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