All posts tagged in: Supreme court

• राजनीति

  April 8, 2026

  बंगाल में SIR के नाम पर लाखों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए, सबसे अधिक नाम मुस्लिमों और महिलाओं के हैँ। SIR का मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में सबसे बुरा असर पड़ा है। ये क्षेत्र पहले से ही नदी के कटाव और विस्थापन की समस्या से जूझ रहे हैं, एसआईआर ने उनकी परेशानी को और बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि,चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है वे SIR के नाम पर मतदाताओं को उनके अधिकार से वंचित कर रहे हैँ और सुप्रीम कोर्ट इसे होने दे रहा है।

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• सुप्रीम कोर्ट

  February 4, 2026

  SIR : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के सामने उपस्थित हुईं और चुनाव आयोग द्वारा, पश्चिम बंगाल में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मुद्दों पर बात करने के लिए 5 मिनट का समय माँगा। उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव आयोग को छह बार पत्र लिखा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। CM ने कहा कि SIR प्रक्रिया मतदाता सूची में मौजूदा मतदाताओं को वोट देने से रोक देने का एक प्रयास है, उन्हें नागरिकता साबित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह सबकुछ संविधान, के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 का उल्लंघन है। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग, व्हाट्सएप आयोग है, जो चुनाव से पहले बंगाल को निशाना बना रहा है।

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• छात्र संघर्ष

  January 18, 2026

  Cast discrimination : संसदीय समिति और सुप्रीम कोर्ट के सामने UGC ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये। इन प्रस्तुत किये गए आंकड़ों के अनुसार देशभर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों में बढ़ोत्तरी हुई है। पिछले पांच सालों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में 118.4% की वृद्धि हो गयी हुई है।

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• सुप्रीम कोर्ट

  January 18, 2026

  UAPA and Student protest: वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने शरजील इमाम और उमर खालिद को ज़मानत न मिलने के बाद वायर में एक लेख लिखा उन्होंने लिखा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच के इस जटिल मुद्दे को कैसे सुलझाया जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट में कोई चर्चा नहीं हुई। अगर अधिकारों का कोई अर्थ होना है, तो अन्य व्यक्तियों को होने वाली घोर असुविधा को उपयोगितावादी गणना का हिस्सा नहीं माना जा सकता। आपूर्ति श्रृंखलाओं में अस्थायी व्यवधान को आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा नहीं माना जा सकता, अन्यथा किसी भी विरोध को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक माना जाएगा।

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• सुप्रीम कोर्ट

  September 25, 2025

  सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने एक साक्षात्कार में कहा कि अयोध्या बाबरी मामले का फैसला सबूतों के आधार पर किया गया और उन्होंने कहा कि “बाबरी मस्जिद का निर्माण एक अपवित्रीकरण का काम था।” जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं अपने फैसले में कहा था कि “ऐसा कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है जो यह साबित करे कि मस्जिद बनाने के लिए पहले के किसी ढांचे को तोड़ा गया था।” उनके विरोधाभासी बयानों के कारण शिक्षित समाज और सोशल मीडिया पर एक नई बहस यह शुरू हुई कि उन्होंने अपने पद पर रहकर संविधान और कानून से न्याय नहीं बल्कि आस्था और अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए ऐसे फैसले किए। उन्होंने संविधान को कलंकित करने का काम किया। इससे संविधान और न्यायालय से भरोसा उठेगा।

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• सुप्रीम कोर्ट

  August 26, 2025

  Vantara Investigation : उच्चतम न्यायालय ने रिलायंस के अनंत अंबानी द्वारा संचालित वनतारा (ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर) के मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल(SIT)के गठन का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से SIT विदेशों से लाए गए, पशुओं और हाथियों के अधिग्रहण में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और अन्य प्रासंगिक कानूनों के अनुपालन की जांच करेगी। SIT की अध्यक्षता, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, जस्टिस चेलमेश्वर करेंगे।

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• सुप्रीम कोर्ट

  August 22, 2025

  स्ट्रीट डॉग पर सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा “मैं आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के संशोधित निर्देशों का स्वागत करता हूँ, क्योंकि यह पशु कल्याण और जन सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। यह दृष्टिकोण न केवल करुणामय है, बल्कि वैज्ञानिक तर्क पर आधारित भी है।”

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• पुलिस

  August 19, 2025

  असम पुलिस ने बिना कोई कारण बताए द वायर के संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन और वरिष्ठ पत्रकार करण थापर पर एक और एफआईआर दर्ज की है, उन्हें 22 अगस्त को गुवाहाटी में अपराध शाखा में जांच अधिकारी के सामने पेश होने को कहा है, साथ ही यह भी कहा कि अनुपालन न करने की स्थिति में गिरफ्तारी होगी। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया (PCI) और भारतीय महिला प्रेस कोर ने इसे प्रतिशोधात्मक कार्यवाही कहा है। पत्रकार संगठनों ने कहा कि यह निराशाजनक है कि BNS की कठोर धारा 152 भारत में मीडिया को निशाना बनाने और उन्हें चुप कराने का हथियार बन गई है। संगठनों ने कहा कि पत्रकारों के खिलाफ ऐसे मामले वापस हों, और धारा 152 भी वापस हो, क्योंकि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)ए में निहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा है।

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• न्यायपालिका

  July 23, 2025

  वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, राकेश द्विवेदी, सिधार्थ लूथरा, सिद्धार्थ अग्रवाल और अन्य वरिष्ठ वकीलों ने जस्टिस वर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में पूर्व CJI संजीव खन्ना की उस अनुशंसा को ‘अल्ट्रा वायरस’ और असंवैधानिक घोषित करने का आग्रह किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच के आधार पर जस्टिस वर्मा को उनके पद से हटाए जाने के बारे में कहा गया था।कपिल सिब्बल ने अदालत से इस संबंध में बेंच के गठन की तत्काल आवश्यकता जताई और कहा, “हमने यह याचिका जस्टिस वर्मा की ओर से दायर की है, इसमें संवैधानिक बहस हैं — कृपया जल्द से जल्द बेंच का गठन करें।” मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने इस मामले से ख़ुद को अलग कर लिया है। CJI का कहना है कि चूँकि वो जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर प्रक्रिया में शामिल थे इसलिए उनका नैतिक रूप से इस मामले में बने रहना उचित नहीं है।

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• न्यायपालिका

  May 28, 2025

  सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर विवाद में उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि निजी पक्षों के बीच चल रहे मुकदमे में राज्य सरकार का हस्तक्षेप “कानून के शासन को खत्म कर देगा”। कोर्ट ने सरकार पर मुकदमे को “हाईजैक” करने का आरोप लगाया और पूछा, “राज्य किस क्षमता में इस विवाद में शामिल हुआ?”

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