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  December 12, 2025

  BJP’s funds & Gov’t Contracts: पूर्वोत्तर के चार राज्यों(असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर)से भाजपा को मिलने वाले कुल फंड का आधे से अधिक हिस्सा उन लोगों ने दिया जिन्होंने सरकारी ठेके जीते। रिपोर्ट्स के अनुसार ठेकेदार-आधारित अर्थव्यवस्था भाजपा के खजाने को भरने में मदद कर रही है। ये ठेकेदार, खनन, अवसंरचना परियोजनाएं, सड़कें, खेल स्टेडियम पुल निर्माण, स्वास्थ्य मिशन, विश्वविद्यालय और सरकारी भवन निर्माण के ठेके, जीतते हैं। कुछ ठेकेदारों ने झारखंड में कांग्रेस के विधायकों को खरीदने का काम किया और हिमांता बिस्वा शरमा के साथ मिलकर सरकार गिराने का काम किया। एक ठेकेदार ने मेघालय विधानसभा भवन की बिल्डिंग में निर्माण कार्य किया कुछ ही दिनों में विधानसभा के गुंबद गिरने पर उसका नाम चर्चा में आया। (Story, Angana Chakrabarti)

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  November 8, 2025

  Bihar Election: समस्तीपुर के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में KSR कॉलेज के पास सड़क पर भारी मात्रा में VVPAT पर्चियां मिलीं। ARO को चुनाव सामग्री को संभालने में लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया है। घटना का संज्ञान लेते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने समस्तीपुर के जिला मजिस्ट्रेट को घटनास्थल का दौरा करने और जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि “डीएम समस्तीपुर को मौके पर जाकर जांच करने का निर्देश दिया गया है। चूंकि ये मॉक पोल की VVPAT पर्चियां हैं, इसलिए मतदान प्रक्रिया की अखंडता से समझौता नहीं किया गया है।” चुनाव आयोग ने कहा कि “चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को भी डीएम द्वारा सूचित कर दिया गया है। हालाँकि, संबंधित ARO को लापरवाही के लिए निलंबित किया जा रहा है और एफआईआर दर्ज की जा रही है,”।

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• राष्ट्रीय

  July 3, 2025

  रिलायंस कम्युनिकेशंस ने SBI से 31,580 करोड़ रुपए उधार लिए पर उन्हें उस मद में खर्च नहीं किया, जिस उद्देश्य के लिए लोन लिया गया था। SBI की धोखाधड़ी पहचान समिति(FIC) ने जांच में दो बड़ी गड़बड़ियों की तरफ संकेत किया। FIC ने रिलायंस कंपनी द्वारा लिए गए ऋण और उपयोग में दो बड़े विचलन देखे। समिति ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि रिलायंस ने धन के स्रोत को छिपाने के लिए ऐसे कई तरीके अपनाए हैं जिससे नियामकों से बचा जा सके। इसके लिए उन्होंने लेनदेन के अलग अलग मार्ग बनाए, तमाम सहयोगी कंपनियां बनाईं। अब भारतीय स्टेट बैंक ने तय किया है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस के ऋण खाते को ‘धोखाधड़ी’ के रूप में वर्गीकृत किया जाए और  कंपनी के निदेशक अनिल अंबानी के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट करने पर विचार किया जाए।

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  May 24, 2025

  Electoral Bond : स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) को करोड़ो रुपए का घाटा पहुंचाने वाली कंपनियों में मुख्य कंपनी पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी,नकली दस्तावेजों का उपयोग, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के उल्लंघन का आरोप। लोकपाल के जांच में सामने आया है कि लखनऊ के पते पर पंजीकृत APCO ने 15 जनवरी, 2020 से 12 अक्टूबर, 2023 के बीच 30 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड खरीदे, जिन्हें बाद में भाजपा ने भुना लिया। चुनावी बॉन्ड खरीदने के दौरान सरकार की तरफ़ से APCO को कई महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित सरकारी अनुबंध मिले हैं, जिनकी कीमत हज़ारों करोड़ रुपये है।  VVPIL नामक एक कंपनी भी SAIL घोटाले में शामिल है और ऐसी 43 कंपनियों ने काल्पनिक सरकारी परियोजनाओं की आड़ में सैल से सस्ते दामों में स्टील खरीदा और इन्हें अन्य को बेचा। जबकि इन काल्पनिक कंपनियों का कहना था कि वे सरकारी परियोजना जैसे सड़क निर्माण और पुलों के निर्माण में लगी हैं।इसकी शिकायत करने वाले SAIL के एक अधिकारी राजीव भाटिया ने PMO में पत्र लिखकर कई बार शिकायत की पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हुआ ये कि राजीव भाटिया को ही नौकरी से रिटायरमेंट लेना पड़ा। (अंकित राज, द वायर)

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  March 26, 2025

  Corruption : पूर्व IPS अधिकारी और पुदुच्चेरी की पूर्व राज्यपाल और भ्रष्टाचार आंदोलन की मुख्य कार्यकर्ता, किरण बेदी ने अपनी बेटी साइना पर बिना किसी कानूनी अनुमति के उनकी निजी जिंदगी पर नज़र रखने के लिए दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का इस्तेमाल किया। 30 घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग और सौ से ज्यादा ईमेल पर आधारित यह पड़ताल साल 2003 की है। किरण बेदी की बेटी और उनके शादीशुदा साथी होटल व्यवसायी गोपाल सूरी, पैसे कमाने के लिए किरण बेदी की सार्वजनिक प्रोफाइल का इस्तेमाल वीजा घोटाले के लिए कर रहे थे। किरण बेदी इससे वाक़िफ भी थीं फिर भी उन्होंने इससे इनकार कर दिया। एक ईमेल में इसे ‘मानव तस्करी’ भी बताया गया है। इस जासूसी और फोन टैपिंग में दिल्ली पुलिस के पांच वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। जिनमें तीन, मुकुंद उपाध्याय, उज्ज्वल मिश्रा और वेद भूषण थे। मिश्रा और भूषण, बाद में दिल्ली पुलिस के संयुक्त और सहायक आयुक्त बने, किरण बेदी के लिए ये लोग निगरानी करने और उन्हें सूचनाएं पहुंचाने में प्रमुख भूमिका में थे। किरण बेदी ने कुछ जासूसी एजेंसियों को भी इस काम में लगाया था।

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  March 23, 2025

  Vantara: रिलायंस की कंपनी वनतारा की रिपोर्ट्स छापने वाले मीडिया संस्थानों को धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद, बड़े मीडिया संस्थानों ने ये रिपोर्ट अपने वेबसाइट्स से हटा दीं। फैक्ट चेक करने वाली वेबसाइट ऑल्ट न्यूज ने स्टोरीज उपलब्ध न होने पर जब इन मीडिया संस्थानों से संपर्क किया तो टेलीग्राफ में वरिष्ठ संपादकीय पद पर बैठे एक व्यक्ति ने प्राधिकरण की कमी का हवाला देते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। डेक्कन हेराल्ड के एक प्रतिनिधि ने भी कहा कि वह आधिकारिक या अनौपचारिक रूप से टिप्पणी नहीं कर सकते। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट में पहले जो रिपोर्ट छापी गई थी उसमें वनतारा में पशुओं के व्यावसायिक इस्तेमाल पर सवाल उठाए गए थे पर बाद में उसी लिंक में क्लिक करने पर वनतारा की तारीफ़ करने की स्टोरी मिली।

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• जैव विविधता

  February 22, 2025

  CAG Report : उत्तराखंड वन विभाग ने वनरोपण (Afforstation)के लिए आवंटित धनराशि को आईफोन, लैपटॉप, फ्रिज, कूलर, अन्य भवनों के नवीनीकरण, अदालती मामलों में खर्च कर दिया गया। Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) के कामकाज पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट आई है। CAMPA के अनुसार धनराशि प्राप्त होने के एक वर्ष या दो मौसमों के भीतर वनरोपण किया जाना चाहिए। जबकि रिपोर्ट में कहा गया है कि 37 मामलों में, अंतिम मंजूरी मिलने के आठ साल से अधिक समय के बाद वनरोपण किया गया। इससे 11.54 करोड़ रुपये की लागत बढ़ गई। राज्य सरकार ने कैम्पा के अनुरोध के बावजूद 2019-20 से 2021-22 तक 275.34 करोड़ रुपये की ब्याज देनदारी का भुगतान नहीं किया। रिपोर्ट के अनुसार, एक वार्षिक योजना के तहत 76.35 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वनीकरण को पूरा किया जाना था, जिसके लिए 2019-22 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों को कोई धनराशि जारी नहीं की गई थी। कुछ ऐसे पौधे लगाए गए जिनके जीवित रहने की संभावना कम थी। कुछ पौधे ऐसी भूमि पर पौधे लगाए गए जो जमीन ही उपयुक्त नहीं थी।

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  December 28, 2024

  Corruption : उड़ीसा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के 40 लाख से अधिक फर्जी कार्ड धारकों का पता चला है । खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने  मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी सत्यापन प्रक्रिया (e KYC) जारी है। एक जिले में लगभग 1 लाख से 1.5 लाख फर्जी लोग पाए गए हैं, इसलिए लगभग 40 लाख से अधिक फर्जी राशन कार्ड धारकों का पता चला है।

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• चुनाव

  December 26, 2024

  चुनाव में धोखा: रामानंद सागर द्वारा निर्देशित, चर्चित धारावाहिक रामायण के मुख्य अभिनेता अरुण गोविल जिन्होंने राम की भूमिका अदा की, उन्हें मेरठ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जिताने के लिए मतदाता सूची में बहुत बड़ा फेरबदल किया गया। वोट के द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनने की मूल स्वतंत्रता को दरकिनार करते हुए, वहां के असली 61 हजार से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से गायब किए गए और एक लाख नकली मतदाताओं के नामों को अलग अलग बूथों की सूची बनाकर भाजपा के प्रत्याशी को जिताया गया। जीत का अंतर फिर भी बहुत कम रहा। अरुण गोविल जो अंततः इस लोकसभा से विजयी रहे उन्होंने प्रचार के दौरान ही खुद को जीतने लायक नहीं पाया था, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वे नाराज़ होकर मुंबई चले गए थे। उन्होंने चुनाव का प्रचार भी पूरा नहीं किया था।

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• सुरक्षा

  December 22, 2024

  Pegasus: कांग्रेस नेता और राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि नरेन्द्र मोदी सरकार इस बात का खुलासा करे कि जिन 300 व्हाट्स ऐप नंबरों पर पेगासस स्पाइवेयर से जासूसी करवाई गई थी वे कौन हैं। सुरजेवाला ने कहा कि सरकार खुलासा करे कि वे “दो केंद्रीय मंत्री कौन हैं? तीन विपक्षी नेता कौन हैं? संवैधानिक प्राधिकारी कौन हैं? पत्रकार कौन हैं? व्यवसायी कौन हैं? आखिरकार भाजपा सरकार और एजेंसियों ने कौन सी जानकारी हासिल की? इसका किस तरह से उपयोग-दुरुपयोग किया गया और इसका क्या परिणाम हुआ?” 

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