All posts in: न्यायपालिका

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  May 27, 2025

  दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े पांच हत्या के मामलों में 12 आरोपियों को बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष ने “Kattar Hindu Ekta” व्हाट्सएप ग्रुप के चैट को मुख्य सबूत के रूप में पेश किया था, लेकिन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमचला ने कहा कि व्हाट्सएप चैट केवल सहायक सबूत हो सकते हैं, न कि प्राथमिक सबूत, क्योंकि इनमें सच्चाई की कमी या अतिशयोक्ति हो सकती है। गवाहों के अभाव, हथियारों की बरामदगी न होना और समयरेखा में असंगतियों के कारण आरोपियों को दोषी नहीं ठहराया जा सका।

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  May 26, 2025

  POCSO केस में दोषी को सजा देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार एक POCSO मामले में Supreme Court ने दोषी को सजा देने से इनकार किया क्योंकि पीड़िता (अब वयस्क) उसके साथ रह रही है और दोनों का एक बच्चा है।कोर्ट ने कहा कि सजा देने से महिला और बच्चे पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। न्यायमूर्ति ए एस ओका और उज्जल भुय्यन की पीठ ने अपने निर्णय में कहा: “हम भारतीय संविधान की धारा 142 के तहत अपनी असाधारण अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए यह निर्णय देते हैं कि भले ही आरोपी दोषी पाया गया है, लेकिन उसे सजा नहीं दी जाएगी।”

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  May 25, 2025

  Supreme Court ने कहा कि गैंबलिंग के बिना ताश खेलना अनैतिक नहीं है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनोरंजन के लिए बिना पैसे लगाए ताश खेलना “नैतिक पतन” (moral turpitude) नहीं माना जा सकता।एक याचिका में सवाल उठाया गया था कि क्या बिना दांव‑पेंच (गैंबलिंग) के सिर्फ मनोरंजन के लिए ताश खेलना “नैतिक पतन” (moral turpitude) की श्रेणी में आता है? “मोरल टर्पिट्यूड” कानूनी शब्द है, जिसका इस्तेमाल ऐसे कृत्यों के लिए होता है जो समाज की नैतिक अवधारणाओं के गंभीर उल्लंघन माने जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि जब ताश खेलने में दांव‑पेंच नहीं होता, यानी कोई रूपया, दांव या जुआ नहीं चलता, तो इसे अनैतिक या गैरकानूनी नहीं माना जा सकता।  न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मनोरंजन के उद्देश्य से होने वाली गतिविधियों में तब तक कोई अपराध या नैतिक गलती नहीं होती, जब तक उनमें अवैध तत्व—जैसे कि जुआ—शामिल न हों।

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  May 17, 2025

  मद्रास हाईकोर्ट ने चेन्नई केंद्र पर बिजली बाधा के चलते NEET-UG 2025 के परिणामों पर रोक लगाई। छात्रों ने बताया कि हॉल में इन्वर्टर या जनरेटर नहीं था और उन्हें खराब रोशनी में परीक्षा देनी पड़ी।13 छात्रों की तरफ़ से याचिका की गई थी।इन सभी छात्रों ने PM Shri केंद्रीय विद्यालय, अवादी में 4 मई को परीक्षा दी थी। अब मामले की सुनवाई 2 जून को होगी।ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने भी आया था जिसमें न्यायालय ने संबंधित परीक्षा सेंटर का परिणाम रोकने का आदेश दिया था। 

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  May 3, 2025

  Negligence: गुजरात में एक साल से अधिक समय से अपने बच्चे के लिए न्याय मांगने वाली महिलाओं को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से हटाने के लिए घसीटा गया। 18 जनवरी 2024 में एक स्कूल द्वारा पिकनिक मनाने के लिए जा रही नांव के पलटने से 12 बच्चों और दो शिक्षकों की मौत हो गई थी। इन बच्चों की माताओं में से दो सरला शिंदे और संध्या निजामा ने न्याय की आस में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के कार्यक्रम में जाकर उनके भाषण को बाधित किया, जिसके कारण उन्हें पुलिस द्वारा जबरन हिरासत में लिया गया। सरला शिंदे ने कहा कि क्या वे जानते हैं कि बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है? सरला ने कहा कि मुझे कोई उम्मीद नहीं कि मुझे न्याय मिलेगा।

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  May 3, 2025

  Communal Advertisement: दिल्ली हाईकोर्ट ने हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, योग कारोबारी, रामदेव को कड़ी फटकार लगाई है। क्योंकि रामदेव ने अपने शरबत जैसे उत्पाद का विज्ञापन प्रचारित करते हुए, लोकप्रिय पेय रूह अफ़जा पर सांप्रदायिक टिप्पणी की थी। अदालत ने रामदेव को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और कहा कि इसकी सुनवाई 9 मई को होगी। अदालत का कहना है कि वह प्रतिस्पर्धी कंपनियों को निशाना बनाने के लिए सांप्रदायिक गाली वाले कोई बयान, सोशल मीडिया पोस्ट या अपमानजनक वीडियो/विज्ञापन जारी नहीं करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वे (रामदेव) काबू में नहीं हैं। अदालत ने बीते सप्ताह रामदेव के वीडियो को ‘अस्वीकार्य’ और अदालत की अंतरात्मा को ‘झकझोरने वाला’ बताया था।

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  March 29, 2025

  Freedom of expression: राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की एक इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर गुजरात पुलिस ने FIR दर्ज किया, अभियोजन पक्ष के अनुसार इमरान प्रतापगढ़ी ने जामनगर में एक शादी में भाग लेने के बाद, एक वीडियो अपलोड किया, जिसके बैकग्राउंड में कविता चल रही थी, “ऐ खून के प्यासे बात सुनो”। उस FIR को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज हुए कहा कि कविता हिंसा को बढ़ावा नहीं देती बल्कि कविता लोगों को हिंसा का सहारा लेने से बचने और अन्याय का सामना प्यार से करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कविता में कहा गया है कि अगर अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई में हमारे प्रियजनों की मौत हो जाती है, तो हमें उनके शवों को दफनाने में खुशी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही बड़ी संख्या में लोग दूसरे द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को नापसंद करते हों, लेकिन व्यक्ति के विचार व्यक्त करने के अधिकार का सम्मान और संरक्षण किया जाना चाहिए।

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  March 25, 2025

  Suo motu cognizance: सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र द्वारा दिए गए विवादित निर्णय पर सुनवाई शुरू करने का फैसला किया। यह इलाहाबाद का वह निर्णय है जिसमें 11 साल की लड़की के प्राइवेट पार्ट को गलत तरीके से छूने और उसे नग्न करने की कोशिश को अपराध नहीं माना गया था। इस मामले से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच ने सुनने से इनकार कर दिया था पर जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच द्वारा इसकी सुनवाई शुरू की गई।

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  March 23, 2025

  Burnt currency notes: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस डी के उपाध्याय की रिपोर्ट और जस्टिस यशवंत वर्मा के जवाब को सार्वजनिक किया। जस्टिस वर्मा ने कहा है कि उन्हें अधजले नोटों की बोरियों और उनके इस तरह स्टोर रूम में रखने की कोई जानकारी नहीं है। उन्हें यह ख़बर ही तब मिली जब इसका वीडियो बना कर अपलोड किया गया। जिस स्टोर रूम में ये पैसे मिले हैं वहां उनके परिवार का आना जाना भी नहीं है और वहां उनके माली, नौकर और अन्य लोग आ जा सकते हैं। यह मामला एक साजिश की तरह लगता है। वे पैसे सिर्फ़ बैंक से निकालते हैं जिसका ब्यौरा उनके पास उपलब्ध है।

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  March 12, 2025

  ईशा फाउंडेशन द्वारा मानहानि के मुकदमें के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह के जग्गी वासुदेव और ईशा फाउंडेशन पर यूट्यूब वीडियो को हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने श्याम मीरा सिंह को वीडियो प्रकाशित या शेयर करने से भी रोक दिया है। श्याम मीरा सिंह ने अपने वीडियो में यह विस्तार से बताया था कि ईशा फाउन्डेशन में किस तरह छोटी लड़कियों को दीक्षा के नाम पर अर्धनग्न किया जाता है। जबकि वे इस अवस्था को लेकर टालमटोल करती हैं। उनकी नापसंदगी के बावजूद उनका ऊपरी हिस्सा बिना कपड़े के रखा जाता है।

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