All posts in: न्यायपालिका

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  May 26, 2024

  राजकोट गेम जोन अग्निकांड के हादसे पर गुजरात उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया, कहा यह मानव निर्मित आपदा है। इस अग्निकांड में 33 लोग मारे गए और 15 लापता हैं। (महेश लांगा,The hindu)

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  May 23, 2024

  अंग्रेजी और मलयालम समाचार पत्रों में भ्रामक विज्ञापन देने के कारण पतंजलि के संस्थापक रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण को एक मामले में 3 जून को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। दोनो लोगों की पेशी कोझिकोड (केरल)में न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अदालत के सामने होगी। इसके पहले रामदेव और बालकृष्ण को हरिद्वार की एक अदालत ने समन भेजा था पर वे पेश नहीं हुए थे।

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  May 22, 2024

  कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2010 के बाद जारी किए गए OBC प्रमाणपत्रों की मान्यता को रद्द कर दिया है। इसमें 37 समुदाय शामिल हैं। इस नए आदेश से लगभग 5 लाख लोगों पर असर पड़ेगा। न्यायालय ने यह बात साफ करते हुए आदेश दिया है कि जिन लोगों को इस OBC प्रमाणपत्र से सार्वजनिक कार्यालयों में नौकरी मिली है वे अपना काम करते रहेंगे। उन पर इस आदेश का कोई असर नहीं पड़ेगा।

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  May 21, 2024

  VIDEO:  “नरेंद्र मोदी दो हिंदुस्तान बना रहे हैं – जहां न्याय भी दौलत का मोहताज है।”  राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया। उन्होंने उस घटना से आहत होकर इस वीडियो को बनाया जिसमें एक अरबपति के 16 साल के लड़के को जिसने दो इंजीनियरों को पोर्शे कार से शराब पीकर रौंद दिया और सज़ा स्वरूप उसे निबंध लिखने को कहा गया। 

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  May 20, 2024

  आज सेवानिवृत्त होने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायधीश न्यायमूर्ति चित्त रंजन दाश ने खुली अदालत में कहा कि वे बचपन से युवावस्था तक RSS के सदस्य रहे थे। पर 27 साल पहले जब वे न्यायपालिका में शामिल हुए तब उन्होंने खुद को RSS से बहुत दूर कर लिया। अब वे पुनः वापस जाने को तैयार हैं।

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  May 20, 2024

  कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा, भारत का चुनाव आयोग पूरी तरह से विफ़ल हुआ है। क्योंकि यह BJP के खिलाफ कार्रवाई करने के अपने कर्तव्य में पूरी तरह से असफल साबित हो गया। कलकत्ता HC ने BJP को TMC के खिलाफ झूठे और अपमानजनक विज्ञापन प्रसारित करने पर रोक लगा दिया। (नरसी बिनवाल, बार एंड बेंच)

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  May 18, 2024

  प्रतिबंधित सामाजिक-धार्मिक समूह, जमात-ए-इस्लामी (JL) के पूर्व प्रवक्ता जाहिद अली को फिर से गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया गया, जबकि जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ़्तारी को अवैध करार दिया था। जाहिद अली सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत पहले ही 20 महीने जेल में बिता चुके हैं। उन्हें 2 मई को रिहा कर दिया गया था, पर 16 मई को फिर से जेल भेज दिया गया।

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  May 17, 2024

  पेपर लीक के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG के  परिणामों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

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  May 15, 2024

  सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर चिंतित होते हुए कहा कि जंगल की आग को नियंत्रित करने में उत्तराखंड राज्य का दृष्टिकोण, बेहद उदासीन है। कोर्ट ने कहा कि कार्य योजनाएं भले तैयार हों लेकिन इसके कार्यान्वयन के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। कोर्ट ने पूछा कि क्या सभी वन अधिकारी चुनाव की ड्यूटी में लगे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है?

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  May 15, 2024

  VIDEO: रवीश की रिपोर्ट : UAPA मामले में जेल भेजे गए न्यूज़क्लिक के संस्थापक और संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी और रिमांड को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध माना और आदेश दिया कि उन्हें रिहा किया जाए।

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