All posts in: न्यायपालिका

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  July 23, 2024

  Supreme Court ने NEET की परीक्षा दोबारा कराने के आग्रह को मानने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा में ‘सिस्टेमिक लीक’ के प्रमाण नहीं मिले हैं इसलिए इतनी बड़ी परीक्षा फिर से कराने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बेदाग छात्रों और पर्चा लीक में शामिल छात्रों में भेद करना संभव है इसलिए जिन छात्रों ने भ्रष्टाचार किया है उन्हे पकड़कर सजा दी जाएगी और अगर गलती से उनका एडमिशन हो गया तो उसे रद्द किया जाएगा। 

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  July 17, 2024

  दिवंगत राजनेता मुख़्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट से अपने पिता के मौत की जांच की अपील की। उमर अंसारी ने कहा कि आख़िरी बार जब उनकी बात हुई तो पिता ने कहा कि उन्हें जहरीला भोजन दिया जा रहा है। उनके वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि मुख़्तार अंसारी को अपेक्षित मेडिकल उपचार से वंचित रखा, यह मौत कोई साधारण मौत नहीं थी। क्या इंसानों के साथ इस तरह व्यवहार किया जाता है?  सीनियर वकील का कहना है मुख़्तार अंसारी की मौत जेल अधिकारियों द्वारा की गई विशिष्ट कार्यवाही का परिणाम थी।

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  July 14, 2024

  सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि बिना सबूत के किसी को भी ‘विदेशी नागरिक’ नहीं घोषित किया जा सकता है। न्यायालय ने 20 सालों से नागरिकता की लड़ाई लड़ रहे मोहम्मद रहीम अली के पक्ष में फैसला सुनाया। 19 मार्च 2012 को असम के विदेशी ट्राइब्यूनल ने अली को विदेशी नागरिक घोषित कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारियों के पास पर्याप्त सबूत न होने के बावजूद अली की नागरिकता पर प्रश्न उठाया गया। दस सालों तक परेशान रहे अली के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह ‘न्याय की असफलता’ है। 

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  July 14, 2024

  भारत के मुख्य न्यायधीश(CJI), जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कानून की पढ़ाई क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि न्याय प्रक्रिया को आम लोगों के लिए सुलभ बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। CJI  लखनऊ स्थित राम मनोहर लोहिया नेशनल विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। 

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  July 14, 2024

  सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्रीय सूचना आयोग(CIC) की स्वायत्तता पर जोर देते हुए कहा कि इसके कामकाज में अनुचित हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए CIC का स्वतंत्र रहना जरूरी है। 2010 के दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CIC  की पीठों के गठन शक्ति को नहीं छीना जा सकता है। 

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  July 12, 2024

  पत्रकार सुकन्या शांता द्वारा दायर जेलों में जातिगत भेदभाव से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा है और कहा है कि भारतीय जेलों में जाति-आधारित भेदभाव का मुद्दा बड़ा ही परेशान करने वाला है। CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि वह जेलों में ऐसी प्रथाओं को ख़त्म करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश देगी।

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  July 10, 2024

  आर्सेनल कंसल्टिंग नामक अमेरिकी फॉरेंसिक फर्म ने बताया कि फादर स्टेन स्वामी के कम्प्यूटर में वे साक्ष्य प्लांट किये गए थे, जिसके आरोप उन पर लगाए गए थे। फादर स्टेन स्वामी पर आरोप था कि वे माओवादियों से जुड़े हैं। भीमा-कोरेगांव मामले में उन्हें गिरफ़्तार किया गया था और 84 वर्षीय स्टेन स्वामी जुलाई 2021 में चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत के इंतज़ार में मृत्यु को प्राप्त हो गए।

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  July 9, 2024

  सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर परीक्षा की शुचिता नष्ट हुई है और इससे पूरी परीक्षा प्रभावित हुई है तो पुनः परीक्षा का आदेश देने पर विचार करेंगे। न्यायालय ने CBI से जांच की स्थिति बताने को कहा है। 

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  July 6, 2024

  एक मामले की सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट ने NIA को फटकार लगाई, कहा कि आपने तो न्याय का मजाक बना कर रख दिया है। NIA ने कहा कि अभी 80 गवाहों से पूछताछ करनी है, तो जस्टिस पारदीवाला ने कहा,आप NIA हैं और आरोपी को तुरंत सुनवाई का अधिकार है चाहे उसने कितना भी बड़ा अपराध किया हो। पिछले 4 साल से वह जेल में है और आपने एक भी आरोप तय नहीं किया है, आप इसे और कितने दिन जेल में रखने वाले हैं। 

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  July 6, 2024

  2020 में हुए दिल्ली दंगो से जुड़े कथित षड्यंत्र वाले केस से दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस अमित शर्मा ने अपने आपको अलग कर लिया है। इसमें IIT ग्रेजुएट और Ph.D स्कॉलर शारजील इमाम की याचिका भी शामिल हैं। इन सभी पर दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया है कि ये लोग मोदी सरकार को बदनाम करना चाहते थे और इन पर UAPA लगाया गया है, इसमें आरोपियों को आसानी से जमानत नहीं मिलती। शरजील इमाम और अन्य आरोपी 4 साल से जेल मे हैं। मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी।

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