All posts by: बोशल

• राष्ट्रीय

  July 13, 2024

  भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने कहा है कि Apple ने अपने App Store का दुरुपयोग किया है। एक गोपनीय रिपोर्ट में CCI का कहना है कि Apple ने App Store का इस्तेमाल प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुँचने और स्वयं को फायदा पहुंचाने के लिए किया है। अभी तक यह रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, इसे रायटर समाचार एजेंसी ने पढ़ने का दावा किया है। CCI, भारत में मुख्य राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है।

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• गणतंत्र

  July 12, 2024

  X Post:  जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उनकी चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश वे शक्तियाँ कर रही थी जिन्हें जनता ने ख़ारिज कर दिया था। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के पास 352 सीट का बहुमत था और 22 सीट वाला जनसंघ असंवैधानिक तरीक़े से तख्तापलट करना चाहता था। (पीयूष बबेले, लेखक)

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• बेरोज़गारी

  July 12, 2024

  बीते सोमवार को किसी रासायनिक कंपनी थरमैक्स ने गुजरात के अपने भरूच प्लांट के लिए अंकलेश्वर के होटल में एक वाक-इन-इंटरवियू आयोजित किया। यह 10 रिक्त पदों के लिए आयोजित हुआ था। पर बेरोजगारी के कारण 1800 से अधिक आवेदकों की भीड़ जमा हो गयी। अचानक भीड़ के उग्र हो जाने के कारण उस जगह की रेलिंग टूट गयी और बहुत से आवेदकों को चोटें आईं। आलोचकों का कहना है कि यह गुजरात मॉडल ही हो सकता है जहां बेरोजगारी की इतनी ऊंची दर है कि 10 मामूली पदों के लिए भी इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है।

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• हेट स्पीच

  July 12, 2024

  चुनाव के दौरान एक लाइव टीवी शो में इंडिया टीवी के मालिक और पत्रकार रजत शर्मा ने कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक को गाली दी। इतने सीनियर पत्रकार के द्वारा महिला प्रवक्ता को सार्वजनिक रूप से इतनी ख़राब गाली के वीडियो को काँग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने ट्विटर पर डाला। इसके बदले रजत शर्मा ने 100 करोड़ मानहानि का मुकद्दमा कर दिया और मांग की कि इस वीडियो को हटाया जाए, क्योंकि यह एडिटेड है और झूठ है। पर ट्विटर ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि यह वीडियो न ही झूठा है न ही कांट छांट कर लगाया गया है। 

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• नीति-पॉलिसी

  July 12, 2024

  देश की ख़ुफ़िया एजेंसियों के दबाव के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रालय ने निजता के अधिकार विधेयक( प्राइवेसी बिल) को रद्द कर दिया, मनमोहन सरकार के काल में प्रस्तावित इस कानून को नए कलेवर में प्रस्तुत कर इस नए डेटा संरक्षण कानून में कहीं भी ‘गोपनीयता’ शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। इस कानून से सरकार को अधिकार मिलता है कि वह किसी भी व्यक्ति के जीवन में व्यापक दखलंदाजी कर सके।

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• नार्थ ईस्ट

  July 12, 2024

  VIDEO:  संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को मणिपुर खुद आ कर प्रदेशवासियों की तकलीफ़ को सुनना चाहिए और हिंसा करने वालों से शांति की अपील करनी चाहिए। उन्होंने कहा मैं हिंसा शुरू होने के बाद से दो बार आ चुका हूँ, घर जल रहे हैं, मासूम लोग रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं। पूरा प्रदेश दो भागों में बंट गया है। हम कांग्रेस और इंडिया के लोग संसद में मुद्दा उठाकर सरकार पर दबाव बनाएंगे और इस त्रासदी को ख़त्म कराने के लिए पूरी शक्ति लगा देंगे।

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• न्यायपालिका

  July 12, 2024

  पत्रकार सुकन्या शांता द्वारा दायर जेलों में जातिगत भेदभाव से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा है और कहा है कि भारतीय जेलों में जाति-आधारित भेदभाव का मुद्दा बड़ा ही परेशान करने वाला है। CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि वह जेलों में ऐसी प्रथाओं को ख़त्म करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश देगी।

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• राष्ट्रीय

  July 12, 2024

  राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5), 2019-21 के आंकड़ों से अब हिन्दू-मुसलमान के प्रजनन दर के डर पर विराम लग जाना चाहिए, क्योंकि यह अंतर अब न के बराबर है। हिन्दू महिला की प्रजनन क्षमता में 30% की गिरावट है तो मुसलमान की 35% है। यही हाल अन्य धर्मों का भी है। मुस्लिम महिला के प्रजनन दर की गिरावट अपने उच्च स्तर पर है। यह बीते 20 सालों का आंकड़ा है।

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• गणतंत्र

  July 12, 2024

  ANI को विकिपीडिया पर अपना परिचय पसन्द नहीं आया, क्योंकि विकिपीडिया ने ANI के परिचय में उसे सरकार का समर्थक, पूर्वग्रही, गलत सूचनाओं के उद्धरण देने की प्रवृति रखने वाला प्लेटफॉर्म कहा। परिणामस्वरूप ANI ने विकिमीडिया फाउंडेशन (विकिपीडिया की पैरेंट कंपनी) से मानहानि स्वरूप 2 करोड़ की मांग के साथ मुकदमा दायर कर दिया। अब विकिमीडिया फाउंडेशन ने कहा कि उसके पृष्ठों को स्वयंसेवी संपादको और वैश्विक समुदाय द्वारा लिखा जाता है। विकिपीडिया इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है।

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• रिपोर्ट

  July 12, 2024

  डिमोनेटाइजेशन के कारण 63 लाख MSME(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) बंद हो गए पर सरकार ने संसद में झूठ बोला, तथ्यों को छिपाया, उसका साथ RBI ने दिया उसने भी तथ्यों को छिपाया, जब संसदीय समिति ने इसकी जांच की तो पता चला कि MSME के अधिकारियों ने भी इसके लागू होने के परिणामों की पड़ताल नहीं की। सबने मिलकर अर्थव्यवस्था को स्तब्ध करने वाले प्रयोग की तारीफ़ की। पर इससे 1.3करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए, इस उद्यम में लगे लोगों ने कहा कि वे अपने लोन तक नहीं चुका सके और बर्बाद हो गए।  (द रिपोर्टर्स कलेक्टिव)

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